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सीटीसी से इन-हैंड सैलरी कैलकुलेटर

भारत वित्तीय वर्ष 2025-26 · नई और पुरानी व्यवस्था · पीएफ, पीटी और टीडीएस शामिल

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वार्षिक सीटीसी (Annual CTC - ₹)

वार्षिक बोनस (Annual Bonus - ₹) — वैकल्पिक

राज्य (State)

शहर का प्रकार (City Type)

मुख्य सूत्र (Key Formulas)

बेसिक (Basic) = सीटीसी का 50% (मेट्रो) / 40% (नॉन-मेट्रो)
एचआरए (HRA) = बेसिक का 50% (मेट्रो) / 40% (नॉन-मेट्रो)
ईपीएफ (EPF) = बेसिक का 12% (अधिकतम ₹1,800/माह कर्मचारी & कंपनी प्रत्येक)

ग्रॉस (Gross) = बेसिक + एचआरए + विशेष भत्ता + बोनस + एलटीए
कटौती (Deductions) = ईपीएफ + प्रोफेशनल टैक्स + टीडीएस (TDS)
इन-हैंड (In-Hand) = ग्रॉस वेतन − कुल कटौती

न्यू रिजीम मानक कटौती: ₹75,000 | ओल्ड रिजीम: ₹50,000 + 80C (₹1.5L) + एचआरए छूट | सेस: टैक्स का 4% | वित्तीय वर्ष 2025-26

सीटीसी (Cost to Company) क्या है?

सीटीसी (CTC - कॉस्ट टू कंपनी) वह कुल वार्षिक राशि है जो एक कंपनी एक कर्मचारी पर खर्च करती है। यह एक व्यापक राशि है जिसमें न केवल आपका इन-हैंड (टेक-होम) वेतन शामिल होता है बल्कि भविष्य निधि (EPF), ग्रेच्युटी, समूह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, और कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी अन्य अनुलाभ (perquisites) में नियोक्ता का योगदान भी शामिल होता है। जब कोई एचआर टीम आपको ₹12 LPA का वेतन पैकेज बताती है, तो वह संख्या आपकी सीटीसी होती है — आपका वास्तविक मासिक इन-हैंड वेतन इससे कम होगा।

भारत में नौकरी के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय सीटीसी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही सीटीसी वाले दो प्रस्ताव वेतन संरचना के आधार पर बहुत अलग इन-हैंड वेतन दे सकते हैं — विशेष रूप से बेसिक वेतन का अनुपात, कंपनी पीएफ का समावेशन या अपवर्जन, बोनस की शर्तें और भत्तों पर कंपनी की नीति के कारण।

सीटीसी (CTC) और इन-हैंड सैलरी में अंतर

इन-हैंड सैलरी (जिसे टेक-होम सैलरी या नेट सैलरी भी कहा जाता है) वह राशि है जो वास्तव में हर महीने आपके बैंक खाते में जमा होती है। सीटीसी और इन-हैंड के बीच का अंतर विभिन्न कटौतियों के कारण होता है:

नियोक्ता का पीएफ योगदान (बेसिक का 12%) — यह आपकी सीटीसी में शामिल होता है लेकिन सीधे आपके ईपीएफ खाते में जाता है, न कि आपके बैंक खाते में।
कर्मचारी का पीएफ योगदान (बेसिक का 12%) — यह आपके सकल (gross) वेतन से काटा जाता है और ईपीएफ में जमा होता है।
प्रोफेशनल टैक्स (PT) — यह एक राज्य-स्तरीय टैक्स है जो महाराष्ट्र (₹2,500/वर्ष), कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में लागू होता है।
आयकर (TDS) — आपके लागू टैक्स स्लैब के आधार पर स्रोत पर टैक्स की कटौती (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स)।

महाराष्ट्र में नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 LPA सीटीसी के लिए, सामान्य मासिक इन-हैंड सैलरी चुनी गई वेतन संरचना के आधार पर लगभग ₹78,000–₹82,000 होती है।

सीटीसी से इन-हैंड सैलरी की गणना कैसे करें (चरण-दर-चरण)

बेसिक सैलरी का निर्धारण: बेसिक = गैर-मेट्रो शहरों के लिए सीटीसी का 40%, मेट्रो शहरों के लिए 50%।
एचआरए की गणना: एचआरए = बेसिक का 40% (गैर-मेट्रो) या 50% (मेट्रो शहर)।
नियोक्ता पीएफ की गणना: बेसिक का 12%, अधिकतम ₹1,800/माह तक सीमित। यह सीटीसी का हिस्सा है लेकिन ग्रॉस सैलरी से पहले अलग किया जाता है।
विशेष भत्ते की गणना: विशेष भत्ता = सीटीसी − बेसिक − एचआरए − नियोक्ता पीएफ − बोनस − एलटीए − अन्य भत्ते।
सकल वेतन (Gross Salary) की गणना: ग्रॉस = बेसिक + एचआरए + विशेष भत्ता + बोनस + एलटीए + अन्य।
कर योग्य आय की गणना: नई व्यवस्था के तहत: ग्रॉस − नियोक्ता पीएफ − ₹75,000 मानक कटौती। पुरानी व्यवस्था के तहत: ग्रॉस − नियोक्ता पीएफ − ₹50,000 मानक कटौती − कर्मचारी पीएफ (80C) − एचआरए छूट − एलटीए।
आयकर स्लैब लागू करें: लागू स्लैब दरों, धारा 87A छूट, अधिभार और 4% सेस का उपयोग करके टीडीएस (TDS) की गणना करें।
प्रोफेशनल टैक्स और ईपीएफ घटाएं: कुल कटौतियों में प्रोफेशनल टैक्स और कर्मचारी पीएफ जोड़ें।
इन-हैंड वेतन प्राप्त करें: इन-हैंड = सकल वेतन − कुल कटौती।

भारत में सैलरी से होने वाली कटौतियां (PF, PT, TDS)

ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि)

ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित सेवानिवृत्ति बचत योजना है। आप और आपका नियोक्ता दोनों ही हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं। ईपीएफ गणना के लिए वैधानिक वेतन सीमा ₹15,000/माह है, जिससे प्रति पक्ष अधिकतम ईपीएफ कटौती ₹1,800/माह होती है। आपका ईपीएफ ईपीएफओ द्वारा घोषित 8.1%+ वार्षिक ब्याज के साथ जमा होता रहता है और सेवानिवृत्ति के समय एक बड़ा फंड बनता है।

प्रोफेशनल टैक्स (PT)

प्रोफेशनल टैक्स वेतनभोगी कर्मचारियों पर लगाया जाने वाला राज्य-स्तरीय कर है। संविधान द्वारा इसे अधिकतम ₹2,500 प्रति वर्ष पर सीमित किया गया है। महाराष्ट्र जैसे राज्य ₹2,500/वर्ष लेते हैं, कर्नाटक ₹2,400/वर्ष लेता है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी ₹2,400/वर्ष लेते हैं। दिल्ली और गुजरात में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है। पीटी आपके मासिक वेतन से काटा जाता है — महाराष्ट्र में 11 महीनों के लिए ₹200/माह और एक महीने में ₹300 काटे जाते हैं।

इनकम टैक्स (TDS)

आपका नियोक्ता आपकी अनुमानित वार्षिक आय के आधार पर आपके मासिक वेतन से स्रोत पर आयकर (TDS) काटता है। टीडीएस राशि की गणना वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आपके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था और आपके निवेश घोषणाओं को ध्यान में रखकर की जाती है। टीडीएस सरकार के पास मासिक रूप से जमा किया जाता है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आपको जारी किए जाने वाले फॉर्म 16 (Form 16) में परिलक्षित होता है।

नई टैक्स व्यवस्था बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था 2025 की तुलना

विशेषता	न्यू रिजीम (FY 2025-26)	ओल्ड रिजीम (Old Regime)
मानक कटौती (Standard Deduction)	₹75,000	₹50,000
0% स्लैब	₹3,00,000 तक	₹2,50,000 तक
5% स्लैब	₹3 लाख – ₹7 लाख	₹2.5 लाख – ₹5 लाख
10% स्लैब	₹7 लाख – ₹10 लाख	—
15% स्लैब	₹10 लाख – ₹12 लाख	—
20% स्लैब	₹12 लाख – ₹15 लाख	₹5 लाख – ₹10 लाख
30% स्लैब	₹15 लाख से अधिक	₹10 लाख से अधिक
87A छूट (Rebate)	₹25,000 तक (यदि आय ≤ ₹7 लाख है — शून्य टैक्स)	₹12,500 तक (यदि आय ≤ ₹5 लाख है)
एचआरए (HRA) छूट	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध है
धारा 80C	उपलब्ध नहीं	₹1,50,000 तक
धारा 80D (मेडिकल)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध है
NPS 80CCD(1B)	उपलब्ध नहीं	₹50,000 अतिरिक्त तक
होम लोन ब्याज (24b)	स्व-अधिकृत के लिए उपलब्ध नहीं	₹2,00,000 तक
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Cess)	टैक्स का 4%	टैक्स का 4%
किसके लिए सर्वश्रेष्ठ	कम कर कटौती के दावों और ≤₹7L आय के लिए	उच्च कटौती (HRA + 80C + होम लोन) का दावा करने वालों के लिए

₹12 LPA सीटीसी के लिए वेतन ब्रेकअप का उदाहरण

आइए एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं: मुंबई में ₹12,00,000 सीटीसी वाला एक कर्मचारी, कोई बोनस नहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत।

घटक (Component)	मासिक (₹)	वार्षिक (₹)
बेसिक सैलरी (सीटीसी का 50%)	50,000	6,00,000
एचआरए (बेसिक का 50% — मेट्रो शहर)	25,000	3,00,000
नियोक्ता पीएफ (12% बेसिक, सीमित)	1,800	21,600
विशेष भत्ता (Special Allowance)	23,200	2,78,400
सकल वेतन (Gross Salary)	98,200	11,78,400
कर्मचारी पीएफ (12% बेसिक)	1,800	21,600
प्रोफessional टैक्स (महाराष्ट्र)	~209	2,500
आयकर टीडीएस (New Regime)	~5,000	~60,000
नेट इन-हैंड (Net In-Hand)	~91,200	~10,94,300

नोट: ऊपर दिया गया आयकर अनुमानित है। नई व्यवस्था के तहत कर योग्य आय = ₹12,00,000 − ₹21,600 (नियोक्ता पीएफ) − ₹75,000 (मानक कटौती) = ₹11,03,400। इस पर कर 4% उपकर सहित लगभग ₹1,00,510 आता है, यानी ~₹8,376/माह टीडीएस।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सीटीसी (CTC) और ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) में क्या अंतर है?

सीटीसी (Cost to Company - कंपनी की लागत) एक कर्मचारी पर कंपनी द्वारा किया जाने वाला कुल वार्षिक खर्च है, जिसमें ईपीएफ (EPF) और ग्रेच्युटी में कंपनी का योगदान भी शामिल है। ग्रॉस सैलरी (सकल वेतन) टैक्स और अन्य कटौती से पहले का वेतन है - इसमें कंपनी द्वारा पीएफ और ग्रेच्युटी का योगदान शामिल नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ₹12 लाख के वार्षिक सीटीसी में, कंपनी का पीएफ योगदान (₹21,600/वर्ष तक) सीटीसी का हिस्सा है, लेकिन ग्रॉस सैलरी का नहीं।

सीटीसी से बेसिक सैलरी की गणना कैसे की जाती है?

बेसिक सैलरी (मूल वेतन) आमतौर पर गैर-मेट्रो शहरों के लिए सीटीसी का 40% और मेट्रो शहरों के लिए सीटीसी का 50% होती है। कंपनियों के अनुसार यह प्रतिशत अलग हो सकता है - कुछ संगठन बेसिक सैलरी को सीटीसी का 30% तक कम रखते हैं, जबकि कुछ इसे अधिक रखते हैं। बेसिक सैलरी ही वह आधार है जिस पर एचआरए (HRA), पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी की गणना की जाती है। अधिक बेसिक सैलरी का मतलब अधिक पीएफ कटौती है, लेकिन इसके साथ ही एचआरए और लीव एनकैशमेंट (छुट्टी के बदले पैसे) का लाभ भी बढ़ जाता है।

ईपीएफ (EPF) क्या है और इसकी कटौती कैसे की जाती है?

ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ईपीएफओ (EPFO) द्वारा संचालित होती है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही ईपीएफ में बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं। यह योगदान अधिकतम ₹1,800 प्रति माह (₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा का 12%) पर सीमित है। कर्मचारी का पीएफ (12% बेसिक) आपकी इन-हैंड (टेक-होम) सैलरी से काटा जाता है, जबकि नियोक्ता का पीएफ योगदान कंपनी द्वारा वहन की जाने वाली लागत है और यह आपकी सीटीसी (CTC) में शामिल होता है।

2025 में कौन सा टैक्स स्लैब बेहतर है - नया या पुराना?

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम (नई कर व्यवस्था) अधिक फायदेमंद है क्योंकि इसमें उच्च मानक कटौती (₹75,000 बनाम ₹50,000), धारा 87A के तहत प्रभावी ₹7 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स और कम स्लैब दरें हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम (पुरानी कर व्यवस्था) तब बेहतर है जब आपके पास महत्वपूर्ण कटौतियां हों - जैसे उच्च किराए पर एचआरए (HRA) छूट, धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख का निवेश, होम लोन ब्याज (धारा 24b), एनपीएस (NPS) योगदान और अन्य कटौतियां जो मिलकर नई व्यवस्था के लाभों से अधिक हो जाती हैं।

क्या दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स (PT) लागू होता है?

नहीं, दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स लागू नहीं होता है। दिल्ली सरकार प्रोफेशनल टैक्स नहीं वसूलती है। यह टैक्स महाराष्ट्र (₹2,500/वर्ष), कर्नाटक (₹2,400/वर्ष), तमिलनाडु (₹2,400/वर्ष), पश्चिम बंगाल (₹2,400/वर्ष), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू है। गुजरात में भी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जाता है।

एचआरए (HRA) छूट की गणना कैसे की जाती है?

एचआरए छूट इन तीन राशियों में से जो भी सबसे कम हो, वह होती है: (1) कंपनी से प्राप्त वास्तविक एचआरए, (2) मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) के लिए मूल वेतन का 50% या गैर-मेट्रो शहरों के लिए मूल वेतन का 40%, और (3) चुकाया गया किराया माइनस मूल वेतन का 10%। न्यू टैक्स रिजीम (नई कर व्यवस्था) के तहत एचआरए छूट उपलब्ध नहीं है - प्राप्त संपूर्ण एचआरए पूरी तरह से कर योग्य होता है।

क्या सीटीसी (CTC) में कंपनी का पीएफ (PF) योगदान शामिल होता है?

Yes, in most organisations in India, CTC includes the employer's PF contribution of 12% of basic salary (capped at ₹1,800/month). This means if your CTC is ₹12 LPA and includes employer PF, your actual take-home will be lower because the employer PF goes into your EPF account, not your bank account. Some startups and companies quote CTC excluding employer PF — always clarify this during salary negotiation.